वॉशिंगटन। कारोबार के पक्ष में आवाज उठाने वाले एक अमेरिकी संगठन ने लोकसभा में पेश अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं के खर्च और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में वित्तवर्ष 2019- 20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। बजट में छोटे किसानों को वित्तीय मदद, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन तथा पांच लाख रुपए तक की आय पर आयकर से छूट जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अमेरिका-भारत कारोबार परिषद की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने कहा, ‘हमें ऐसे कई सकारात्मक कारक दिखाई दे रहे हैं जो उपभोक्ताओं के खर्च और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देंगे। इनके अलावा रक्षा, स्वास्थ्य तथा कृत्रिम मेधा पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए एकल खिड़की मंजूरी से मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को समर्थन मिलेगा तथा पाइरेसी पर लगाम लगेगी। अमेरिका-भारत चैंबर आॅफ कॉमर्स के अध्यक्ष करुण ऋषि ने कहा कि अंतरिम बजट किसान एवं मध्यम वर्ग हितैषी है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को वित्तीय मदद तथा मध्यम वर्ग को कर छूट से खर्च करने योग्य आमदनी बढेÞगी। उन्होंने कहा, ‘इससे उपभोग बढेÞगा और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा घरेलू वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।’ वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही मोदी सरकार ने स्वीकार किया है कि ढांचागत सुधारों और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों की आमदनी कम हुई है। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए यह बात कही। किसानों के लिए पैकेज की घोषणा से पहले उन्होंने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि संबंधी वस्तुओं की गिरती कीमतें और 2017-18 से खाद्य भिन्न क्षेत्र के सापेक्ष भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की वजह से कृषि आमदनी कम हो गई है। बार- बार विभाजन के कारण छोटी और विखंडित जोतों के कारण भी कृषक परिवार की आय में गिरावट आयी है।