जबलपुर । कलेक्टर में समय सीमा बैठक में कलेक्टर छवि भारतद्वाज ने शहर एवं जिला के विकास के मुद्दे पर गहन मंत्रणा करते हुए जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडयम , नए इंडस्ट्रीयल कलस्टर ,वेयर हाउसों एवं नए कृषि उपज मंडी के लिए जमीन तलाशने अमले को निर्देश दिए है। कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि नई कृषि उपज मंडी की बेहद आवश्यकता है। वर्तमान में जिस स्थान पर कृषि उपज मंडी का संचालन हो रहा है अब वह सिर्फ सब्जी-भाजी का क्रय विक्रय के अनुरूप है। उन्होंने नए इंडस्ट्रीयल कलस्टर के लिए 20 एकड़ भूमि का चयन करने निर्देश दिए। 10 एकड़ स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा कि अंतररााष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल स्टेडियम के लिये शहरी क्षेत्र में कम से कम दस एकड़ भूमि चिन्हित की जाए। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने शहरी क्षेत्र के एसडीएम को दिए है। एक जनपद में 3 गौशालाएं होंगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद पंचायत में तीन गौशालाओं के निर्माण के लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पांच - पांच एकड़ भूमि तलाश की जाए। उन क्षेत्रों का प्राथमिकताएं दी जाएग जहां गौशाला की ज्यादा मांग है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुरानी गौशालाओं एवं कांजी हाउस को भी चिंहित किया जा सकता है। यदि वहां पर्याप्त भूमि है तो भवनों की मरम्मत या जीर्णोद्धार का गौशाला तैयार की जा सकती है।
कृषि उपज मंडी के लिए 50 एकड़
कलेक्टर ने जबलपुर में नई कृषि उपज मंडी के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन की तलाश करने का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही एमएसएमई विभाग के लिये शहर के आसपास 20 एकड़ भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए है। कहा गया कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान और गेहूं के भंडारण के लिये सिहोरा , पाटन , मझौली , शहपुरा आदि क्षेत्रों में साइलों के लिए भी 15 - 15 एकड़ भूमि का चयन करें।
किसानों की शिकायतों का हो निराकरण
कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने जय किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों से ऋण राशि को लेकर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर तत्काल जांच प्रारम्भ करने और तीन दिन के भीतर प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को सौंपने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए है। उन्होंने ने बताया कि जय किसान ऋण माफी योजना शासन की प्राथमिकता वाली है। इसमें जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
16 को राजस्व लोक अदालत
कलेक्टर ने राजस्व वसूली और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की । उन्होंने 16 फरवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
