नई दिल्ली। कोलकाता में ममता बनर्जी केंद्र के खिलाफ धरना दे रही हैं तो वहीं सोमवार को दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर उठाया। हालांकि इस बार विपक्षी दलों ने ईवीएम का पूरी तरह विरोध करने से बचते हुए नई मांग रखी। दरअसल, विपक्षी नेताओं ने आम चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से ईवीएम मशीनों के मतों का 50 प्रतिशत वीवीपैट मशीनों की पर्ची से मिलान कराने की मांग की है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अरोड़ा से मुलाकात कर उन्हें इस आशय का ज्ञापन सौंपा। इस पर लोकसभा और राज्यसभा में 23 विपक्षी दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के बाद आजाद ने पत्रकारों को बताया, आयोग ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस मुद्दे पर एक समिति गठित की है और इसकी रिपोर्ट आम चुनाव से पहले आएगी, जिसे प्रकाशित किया जाएगा। 

चुनाव में समय कम इसलिए मांग बदली

आजाद ने बताया कि तमाम दलों ने पहले मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की थी लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कम समय होने के कारण सभी दलों ने आयोग के समक्ष यह मांग पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता चाहते हैं कि ईवीएम में हरसंभव पारदर्शिता कायम रखी जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी दलों की सहमति से आयोग के समक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए हर राज्य में आधे मतदान केंद्रों पर ईवीएम के मतों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने का सुझाव पेश किया गया। 

विपक्षी दलों की मांग : सभी चुनावों में लागू हो व्यवस्था

आजाद ने बताया कि आयोग से यह व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित सभी चुनावों में लागू करने का अनुरोध किया है। इस मौके पर आजाद, खड़गे और पटेल के अलावा टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, एसपी के रामगोपाल यादव, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और आप के संजय सिंह सहित अन्य दलों के नेता शामिल थे। विपक्षी दलों के सभी नेताओं को पूरा विश्वास है कि आयोग लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदाताओं का मत उनकी मर्जी के उम्मीदवार को ही मिले, यह व्यवस्था कायम रखेगा। 

विपक्षी दलों की दो बैठकों में बनी नई रणनीति

ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर विपक्ष पहले पेपर बैलट से चुनाव कराने की मांग कर रहा था। आयोग ने साफ कहा था कि ईवीएम व वीवीपैट में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अब पुराने सिस्टम पर लौटना संभव नहीं है। इसके बाद विपक्ष दलों ने बीते दिनों हुई दो बैठकों में इस मुद्दे पर रणनीति तैयार की और 50% वीवीपैट के मिलान की मांग रख दी। आयोग ने विपक्ष की मांगों को सुनते हुए आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार होगा।