नई दिल्ली/कोलकाता। रविवार की रात कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर से शुरू हुआ सीबीआई और पुलिस का विवाद मंगलवार को दिल्ली तक पहुंच गया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर शारदा घोटाले के सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। इस पर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा- अगर पुलिस कमिश्नर ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है तो उससे जुड़े साक्ष्य सामने लाएं। उन पर ऐसी कार्रवाई हेगी कि पछताना पड़ेगाा। इस मामले में सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि सीजेआई ने कहा कि इस पर सुनवाई की तत्काल जरूरत नहीं है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी। 

राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के ताजा विवाद को लेकर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक गोपनीय रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्रालय सीबीआई के काम में बाधा डालने के आरोप में वहां मौजूद आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकता है। वहीं खबरें आ रही हैं ममता बनर्जी का धरना अभी और लंबा चल सकता है। 

संसद में हंगामा; मंत्री बीरेंद्र सिंह बोले- राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी है

बंगाल के विवाद पर सोमवार को संसद में हंगामा हुआ। इस दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए संविधान के दायरे में रहकर काम करना ही उचित रहेगा। वरना वे ध्यान रखें कि राष्ट्रपति शासन का भी विकल्प है। 

पूछताछ से बचने के लिए राजीव कुमार पहुंचे SC

 इस बीच, सबूत छिपाने के आरोपी कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार सीबीआई पूछताछ के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से सीबीआई पूछताछ से अंतरिम राहत मांगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट राजीव कुमार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 

हम सुनिश्चित करेंगे कि मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं मैं आप सभी का कड़ाके की ठंड में यहां आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूं। मैं गुजारिश करती हूं कि वापस घर जाएं और वहां शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध रैली निकालें। यदि वह राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो हम देखेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2019 में मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं। -धरना स्थल से ममता