भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार मप्र में एक और दांव चलने जा रही है। प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत आवासहीन सफाई कर्मियों को ढाई लाख तक के 450 वर्गफीट के आवास दिए जाएंगे। उनकी मृत्यु के होती है तो उनके पुत्र-पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। स्थानीय निकायों में ठेके पर चल रही सफाई व्यवस्था को बंद किया जाएगा। इसके अलावा वाल्मीकि दिवस पर सफाई कर्मियों को अवकाश दिया जाएगा। इन योजनाओं से लगभग डेढ़ लाख लाख सफाईकर्मियों को लाभ मिलेगा। वैसे प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी एक करोड़ 13 लाख से ज्यादा है, जिसका फायदा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।
386 निकायों में 1.50 लाख सफाईकर्मी
मध्यप्रदेश के 386 नगरीय निकायों में 1.50 लाख से ज्यादा सफाईकर्मी हैं। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में उनके लिए यह घोषणा की थीं। इन वादों को पूरा करने की तैयारी नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रारंभ कर दी है। इसकी घोषणा कमलनाथ सरकार लोकसभा चुनावों से पहले कर सकती है।
