19-02-2017 07:47:pm
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नई दिल्ली। स्वतंत्रता सेनानी या ब्रिटिश सेना के भगोड़े? यह सवाल केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से गृह मंत्रालय से किया गया और उन लोगों का दर्जा पूछा गया जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे। मामला सूचना आयुक्त श्रीधर आर्चायुलू के समक्ष सुनवाई के लिए आया क्योंकि आरटीआई आवेदनकर्ता प्रद्योत कुमार मित्रा को आईएनए के सैनिकों के दर्जा की जानकारी नहीं मिल पाई जिन्होंने ब्रिटिश सेना एवं उसके सहयोगियों के साथ लड़ने के लिए बोस के साथ मार्च किया था। आईएनए के भूतपूर्व सैनिक सूचना आयुक्त ने गृह मंत्रालय को आवेदनकर्ता को 13 फरवरी को जारी आदेश के एक महीने के भीतर जवाब मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘गृह मंत्रालय को आईएनए के भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े सामाजिक कलंक को मिटाने से संबंधित सवाल का जवाब मुहैया कराने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी।’ उन्होंने कहा कि यह संदेह को स्पष्ट करना जरूरी है कि आईएनए के भूतपूर्व सैनिकों को क्यों स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाना चाहिए और क्या गृह मंत्रालय आईएनए के सदस्यों को पेंशन जैसे लाभ मुहैया कराने को तैयार है।

अलगअलग विभागों में गई अर्जी अर्जी 26 अगस्त 2014 को दायर की गई व उसे सीपीआईओ, रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया। उसने उसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को भेज दिया। अर्जी अंतत: गृह मंत्रालय पहुंची जिसने उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिया। मित्रा द्वारा अर्जी दायर करने के 4 माह बाद अभिलेखागार ने रिकार्ड के निरीक्षण की पेशकश की व उन्हें वांछित सूचना एवं दस्तावेज चुनने को कहा। आर्चायुलू ने उल्लेख किया कि जहां तक रिकॉर्ड का सवाल है। गृह मंत्रालय आरटीआई अर्जी को राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थातांतरित करने में सही था। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी के नेतृत्व वाली आईएनए के सदस्यों को नजरंदाज करने और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मुहैया कराने के पीछे तर्क और समझाना गृह मंत्रालय का कर्तव्य है।

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