17-10-2017 07:26:am
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इंदौर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने अपनी डूबती हुई ग्रांट बचाने के लिए एक बार फिर अपने प्रयास तेज किए हैं। उनसे यूजीसी को पत्र लिखा है। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ने अतिरिक्त समय मांगा था, जो मिला, लेकिन उसमें भी ग्रांट का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. अजय वर्मा ने बताया कि यूजीसी से मिली ग्रांट को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, जिसके लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा गया था और यूजीसी ने हमें वो दिया भी, लेकिन उस अतिरिक्त समय में भी ग्रांट काम में नहीं आ पाई, इसलिए अब यूनिवर्सिटी इस ग्रांट को बचाने के साथ ही अन्य मदों में खर्च करने की अनुमति मांग रही है। इस अनुमति के लिए यूजीसी को पत्र लिखा गया है। यूजीसी से मिली ग्रांट की राशि से विभागों को विद्यार्थियों के लिए नई किताबें खरीदना थीं। इसके लिए उनके खातों में पैसा भी डाला गया, मगर अभी तक ज्यादातर विभागों ने राशि इस्तेमाल नहीं की है। 15 से ज्यादा विभागों के खातों में करीब एक लाख रुपए हैं। विभागाध्यक्ष अभी भी किताबें खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। रिसर्च पब्लिकेशन पर भी खर्च नहीं किए गए। बताया गया है कि अब तक यूनिवर्सिटी द्वारा करीब ढाई से तीन करोड़ रुपए की ग्रांट है। इन विभागों की फाइल आॅडिट में भेजी जा चुकी है। यह ग्रांट की राशि 12 अलग-अलग क्षेत्रों में व्यवस्था जुटाने के लिए दिया गया था। इसमें बुक्स-रिसर्च पब्लिकेशन, इनोवेटिव रिसर्च पर अधिक राशि खर्च नहीं हुई। अतिरिक्त समय भी खत्म हो चुका है। राशि लौटाना पड़ेगी। वैसे यूजीसी से और वक्त मांगने की प्रक्रिया चल रही है। उल्लेखनीय है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीएवीवी को 13.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी। इस ग्रांट को यूनिवर्सिटी द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2017 तक खर्च करना था, लेकिन पांच साल में सिर्फ 5.5 करोड़ ही इस्तेमाल किए जा सके हैं, जबकि 8 करोड़ रुपए की ग्रांट डूबने की स्थिति में आ गई तो इसे बचाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूजीसी को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय मांगा और विश्वास दिलाया गया कि ग्रांट का उपयोग कर लिया जाएगा। इसी आधार पर यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन को छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन अब वह अतिरिक्त समय की मियाद भी 30 सितम्बर को पूरी हो गई है और यूनिवर्सिटी 8 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए की ग्रांट ही काम में ले पाई है, जबकि करीब 3 करोड़ रुपए की ग्रांट बची है, जो अब यूनिवर्सिटी को लौटाना पड़ेगी। जो ग्रांट लौटाई जानी है, इससे रिसर्च, बुक्स, मेंटेनेंस, रिसर्च पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस और इंस्ट्रूमेंट के साथ ही अन्य प्रमुख संसाधनों पर खर्च करना थे, जिसमें वह नाकाम रहा है। बताया गया है कि यूजीसी द्वारा जो ग्रांट दी गई वह यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रो. डीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान मिली थी, लेकिन उस दौरान यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्षों के बीच चल रही आपसी गुटबाजी और खींचतान का नतीजा यह रहा कि छात्रों के लिए सुविधा जुटाने और इस ग्रांट को काम में लाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई।

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